आजमगढ़: जिम्मेदारों की आर्बिट में फंसा शिकायतकर्ता, न्याय के लिए लगा रहा परिक्रमा

एक ही भूमि पर कई संस्थाओं का मान्यता लेने का मामला!

आजमगढ़। जनपद के निजामाबाद तहसील निवासी एक शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक भू-माफिया द्वारा एक ही भूमि पर कई संस्थाओं की मान्यता प्राप्त कर ली गई हैं। इस संबंध में उन्होंने तीन साल पहले एसडीएम से लेकर प्रमुख सचिव तक शिकायत की। लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। ताजा वाक्या यह है कि इस मामले में कार्यवाही करने के लिए प्रमुख सचिव ने दो माह पहले निर्देश जारी किया था। वह आदेश तमाम उच्चाधिकारियों की आर्बिट से होकर पुनः एसडीएम निजामाबाद को जांच कर उचित कार्यवाही करने का निर्देश मिला है। लेकिन आठ दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई।

दरअसल, निजामाबाद तहसील के ग्राम बघौरा इनामपुर निवासी कवल धारी यादव का आरोप है कि हरिहर जी महाविद्यालय फरिहा जिस भूमि पर है उस भूमि पर कई संस्थाओं की मान्यता ली गई। शिकायत करने पर पैसे का प्रभाव स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच में बड़ी बाधा बन रही है। जबकि उनके शिकायत का निवारण 30 दिवस में ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा 20 अगस्त 2020 को आदेश होने के बावजूद महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्व विद्यालय के रजिस्टार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में एसडीएम निजामाबाद द्वारा तैयार असत्य रिपोर्ट अपलोड कर शिकायत को शिकायत प्रभारी अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाता है। जबकि इस बिंदु की जांच नहीं की जाती की एक ही भूमि व भवन दिखाकर कई मान्यताएं कैसे हस्त गत की गई है।

उन्होंने बताया कि प्रमुख सचिव के आदेश पर जिलाधिकारी ने जांच के लिए एसडीएम फूलपुर और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को नामित करते हुए आदेशित किया की शिकायकताकर्ता की संयुक्त हस्ताक्षर कर जांच आख्या एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाए। लेकिन इस टीम द्वारा बिना संयुक्त हस्ताक्षर के जांच आख्या पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप डीएम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस संबंध में पुनः प्रमुख सचिव राजस्व विभाग को शिकायत पत्र सौंपा तो उन्होंने 27 जून 2023 को जांच के संबंध में आदेश जारी किया। जो निजी सचिव सहित अन्य उच्चाधिकारियों के माध्यम से 10 अगस्त को जिलाधिकारी आजमगढ़ को मिला तो उन्होंने एडीएम को आदेशित कर दिया। उन्होंने 17 अगस्त को एसडीएम निजामाबाद को जांच कर पांच दिन के अंदर आख्या देने का निर्देश दिया है। लेकिन इस आदेश के 8 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।