लखनऊ। प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए मेयर व अध्यक्ष पद का आरक्षण शनिवार को जारी करेगा। इस बार 17 नगर निगम में मेयर पद के अलावा 200 नगर पालिका परिषद व 545 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद का आरक्षण नगर विकास मंत्री एके शर्मा जारी करेंगे. शेष बचे 27 जिलों के नगरीय निकायों का वार्ड आरक्षण शुक्रवार को जारी कर दिया गया. इनमें नौ नगर निगम शामिल हैं. अनंतिम अधिसूचना को लेकर सात दिनों के अंदर जिलाधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत व सुझाव दिया जा सकता है. दो दिनों में इनका निस्तारण किया जाएगा. इसके बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएगी.
प्रदेश में कुल 763 नगरीय निकाय थे किंतु प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों अलीगढ़ की टप्पल नगर पंचायत का दर्जा वापस ले लिया था. ऐसे में इस बार 762 नगरीय निकायों का चुनाव कराया जाएगा. 48 जिलों के नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण सूची गुरुवार को जारी की गई थी. शेष बचे 27 जिलों के वार्ड आरक्षण की सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई. इनमें शामली, अंबेडकरनगर, आगरा, आजमगढ़, इटावा, कन्नौज, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फतेहपुर, फर्रूखाबाद, बलिया, बिजनौर, बुलंदशहर, मऊ, मथुरा, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मैनपुरी, रामपुर, ललितपुर, सहारनपुर, सीतापुर तथा हरदोई जिला शामिल हैं।
इसके साथ ही जिन नौ नगर निगमों का वार्ड आरक्षण जारी किया गया है उनमें आगरा, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा व सहारनपुर शामिल हैं. शुक्रवार को जारी 27 जिलों के नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण में अधिसूचना प्रकाशन के सात दिनों अंदर आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं. लिखित में दर्ज आपत्तियों में ही विचार किया जाएगा.
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