लखनऊ। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी और यूपी सरकार की अपीलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील व ज़मानत पर दोनों पक्षों की बहस हुई। सरकार की ओर से यह आपत्ति की गई कि सीआरपीसी के तहत अपील दाखिल की गई है, जबकि जुलाई में नया कानून लागू हो गया है। कोर्ट ने याची अधिवक्ता को अपील में संशोधन करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में आज बुधवार (6 नवंबर) सुबह 10 बजे सुनवाई होनी है।
आज की सुनवाई में याची अधिवक्ता की ओर से अपील में संशोधन अर्जी दाखिल की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया के एम नटराजन ने बहस की. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने भी सरकार का पक्ष रखा. वहीं याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस विपिन दीक्षित की डिवीजन बेंच में इरफान सोलंकी मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट से अगर इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लगाती है तो फिर उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी। इस सूरत में सीसामऊ सीट पर हो रहा उपचुनाव भी रुक सकता है। आपको बता दें कि, कानपुर की सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा है। यूपी में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया. पहले 13 नवंबर को वोट डाले जाने थे लेकिन अब 20 नवंबर को मतदान होगा। हालांकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। सीसामऊ सीट के लिए कुल 11 प्रत्याशी ने नामांकन किया था, जिसमें पांच प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गये। जबकि एक उम्मीदवार नाम वापस ले लिया। अब कुल पांच प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
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