यूपी कैबिनेट की बैठक में पास हुए 23 अहम प्रस्ताव...योगी सरकार ने लिए ये बड़े फैसले!


लखनऊ। राजधानी में मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 25 प्रस्ताव पेश हुए, जिनमें से 23 पास हुए। यूपी कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल सत्र के समापन का प्रस्ताव भी पास हुआ। साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव भी पास किया गया। इससे 10 लाख तक के लोग लाभान्वित होंगे। वहीं प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के 6 डेरी प्लांट को पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव पास किया गया।

ये अहम प्रस्ताव भी हुए पास

  • यूपी जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल के वेतन 9300 से 34800 ग्रेड पे था 4200 और जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे 9300 से 34800 रुपये, पर रिक्त पदों की भर्ती अधीनस्थ चयन आयोग की ओर से किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
  • मेरठ की घनी आबादी वाले क्षेत्र से बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया।
  • यूपी बायोडीजल उत्पादन और विक्रय के संबंध में नियमावली का प्रस्ताव पास हुआ. नियमावली में मिलावट से संबंध में निर्देश।
  • अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया।इन विद्यालयों का संचालन बीओसी बोर्ड की ओर से किया जाएगा. इन विद्यालयों में वे बच्चे भी पढ़ सकेंगे जो कोरोना से ग्रसित थे।
  • अयोध्या बिलरघाट 16.57 किलोमीटर की रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव पास हुआ।
  • स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। साल 2023-24 के लिए 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया।
  • आलू किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी के अंदर साल 2017 के पहले वैश्विक कृषि संस्थान नहीं थे। वाराणसी के बाद अंतरराष्ट्रीय संस्थान आलू केंद्र आगरा में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
  • महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर को भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया।
  • राजकीय कृषि रक्षा इकाई गोसाईगंज को डिस्मेंटल कर कृषि कल्याण केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
  • बिजनौर में टाइगर रिजर्व की पास पर्यटन विकसित किए जाने के संदर्भ में भूमि हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया।
  • बाल विकास पुष्टाहार के तहत गर्भवती, महिलाओं, बच्चों और कुपोषितों को पोषित आहार प्रदान किए जाने के संबंध में पीडीएस इपास का प्रयोग काप्रस्ताव पास हुआ।

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