लखनऊ। निकाय चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के 53 जिलों में वार्ड आरक्षण का काम पूरा हो चुका है. शेष बचे 22 जिलों ने शासन को जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने की बात कही है. नगर विकास विभाग जिलों से आए आरक्षण के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे रहा है, जिससे इनके अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू करा दी जाए.
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें जिलों से मिले वार्डों के आरक्षण के प्रस्ताव के बारे में चर्चा की गई. उन्होंने 22 जिलों से अब तक प्रस्ताव न आने पर नाराजगी जताई और निर्देश दिया कि इसे जिलों से जल्द प्राप्त कर लिया जाए. मंत्री ने मेयर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की. अधिकारियों ने बताया कि निर्धारित फार्मूले के आधार पर सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सूत्रों का कहना है कि सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है.
उत्तर प्रदेश नगर निगम (स्थानों व पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 1994 में दी गई व्यवस्था के आधार पर सीटों का आरक्षण किया जाएगा. इससे यह साफ है कि सीटों के आरक्षण में बड़ा उलटफेर होगा और तैयारियों में लगे कई नेताओं के हाथ मायूसी आएगी. उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव दिसंबर में होना है. वार्डों और सीटों के आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार निकाय चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग को कार्यक्रम सौंप देगी. इसके बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी.
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