संगठन की मांग है कि फेयर प्राइस शॉप पर अगर चावल, गेहूं, चीनी के साथ खाने के तेल और दालों का भी नुकसान होता है तो मुआवजा मिलना चाहिए. मांग है कि मुफ्त राशन वितरण के पश्चिम बंगाल राशन मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाए. इसके अलावा संगठन की मांग है कि जम्मू-कश्मीर समेत सभी राज्यों बकाया मार्जिन का भुगतान जल्द कर दिया जाए. बसु ने बताया, हमारी यह भी मांग है कि फेयर प्राइस शॉप से ही खाने के तेल, दालों और एलपीजी गैस की सप्लाई होनी चाहिए. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को फेयर प्राइस डीलर्स को चावल और गेहूं की सीधी खरीद का भी अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि टीएमसी सांसद सौगता रॉय ने भी संसद में उनकी मांगें उठाई थीं.
गौरतलब है कि प्रह्लाद मोदी राशन की दुकान चलाते हैं. उनका कहना है कि राशन डीलरों की मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है. राशन डीलरों को जो कमीशन मिल रहा है वह बहुत ही कम है और उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है. प्रह्लाद मोदी ने कहा, संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन सौंपेगा. इसमें हमारे जीवनयापन के लिए जरूरी कुछ मांगें शामिल हैं. हालिया महंगाई को देखते हुए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के मार्जिन को बढ़ाना एक मजाक ही कहा जा सकता है. हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमें राहत दे और इन वित्तीय समस्याओं का निवारण करे. उन्होंने कहा कि संगठन बुधवार को कार्यकारिणी की बैठक होगी और इसके बाद आगे के कदम पर फैसला होगा.
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