5 जनवरी तक रहेगा प्रभावी
आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से
लखनऊ। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 1 नवंबर से शुरू होने वाला है इसके साथ ही प्रदेश में जिलाधिकारी से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों के तबादले पर रोक लग जाएगी। चुनाव आयोग के बिना अनुमति के अधिकारियों के तबादले नहीं किए सकेंगे। यह रोक 5 जनवरी 2022 तक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक प्रभावी रहेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 नवंबर से शुरू होगा इसके साथ ही डीएम से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और बीएलओ के तबादलों पर पूरी तरह से रोक प्रभावी हो जाएगा। इन दौरान जिन अधिकारियों के तबादले नहीं किए जा सकेंगे उनमें डीएम एसडीएम एडीएम तहसीलदार नायब तहसीलदार बीडियो चकबंदी अधिकारी तथा सहायक चकबंदी अधिकारी और बीएलओ शामिल हैं पर विशेष परिस्थितियों में किसी अधिकारी का स्थानांतरण करने के लिए शासन को आयोग से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्य चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद ही स्थानांतरण आदेश जारी किया जा सकेगा।
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