अपनी जवाबदेही व जिम्मेदारी तय करें अधिकारी, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी क्षम्य :- डीएम
मऊ। रविवार की दोपहर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नवागत जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें जिलाधिकारी अरुण कुमार मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जनपद की कुल चार विधानसभा सीटों के लिए मतदान सातवें चरण में 7 मार्च 2022 एवं मतगणना 10 मार्च 2022 को सम्पन्न होगी।
निर्वाचन का नोटिफिकेशन 10 फरवरी
जनपद में निर्वाचन का नोटिफिकेशन 10 फरवरी 2022 को, नामांकन की अन्तिम तिथि 17 फरवरी, नामांकन की जांच 18 फरवरी एवं नाम वापसी की तिथि 21 फरवरी को घोषित की गयी है । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है । 15 जनवरी तक आयोग द्वारा रैलियों , रोड - शो एवं पदयात्रा इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया है । जनपद में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या -913 है । विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में कुल 884 मतदान केन्द्र बनाये गए थे , इस प्रकार कुल 29 नए मतदान केन्द्र बनाये गए है । जनपद में कुल मतदेय स्थलों की संख्या - 1960 है । विधान सभा सामान्य निर्वाचन -2017 में कुल 1580 मतदेय स्थल बनाये गए थे , इस प्रकार कुल 380 नए मतदेय स्थल बनाये गए है ।
पहली बार मतदान में हिस्सा लेंगे 16,914 युवा
जनपद में कुल मतदाताओं की संख्या - 16,94,940 है जिसमे महिला मतदाताओं की संख्या 7,93,266 है व पुरूष मतदाताओं की संख्या 9,01,587 , ट्रांसजेण्डर मतदाताओं की संख्या 87 है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में कुल मतदाताओं की संख्या -15,79,404 थी। इस प्रकार कुल 1,15,536 मतदाता बढ़े है। जनपद में कुल 8,145 दिव्यांग मतदाता है । जनपद में 80 $ मतदाताओं की कुल संख्या - 30,857 है । जनपद में 18-19 आयु वर्ग के कुल 16,914 युवा मतदाता है। जनपद में किटिकल मतदेय स्थलों की संख्या 468 है एवं वल्नरेबल हैमलेट मजरों की संख्या 64 है।
पहले से चालू कार्यों पर नही होगी रोक
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। इसके प्रभावी होने के साथ ही स्थानीय क्षेत्र विकास सम्बन्धी सांसद और विधायक निधियों से कोई धनराशि जारी नही की जाएगी। यदि उक्त सांसद या विधायक निधि से सम्बन्धित किसी कार्य का वर्क आर्डर जारी हो गया। किन्तु पहले से चालू कार्यों पर रोक नही होगी। साथ ही यदि स्कीम या कार्य स्वीकृत है और उसके लिए फन्ड जारी हो चुका है और सामान की खरीद हो गयी है तथा वह साइट पर आ चुका है तो ऐसी स्कीम या कार्य जारी रहेंगे।
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक
इसी के साथ शासकीय संपत्ति के विरूपण, शासकीय वाहनों के दुरूपयोग, शासकीय व्यय पर विज्ञापन इत्यादि संबंधी आचार संहिता लागू हो गयी है। जनपद में शिकायत प्रकोष्ठ, कंट्रोल रूम, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण प्रकोष्ठ आदि को क्रियाशील किए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है।
0 Comments