लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार अब बिजली व्यवस्था में बड़ा सुधार करने जा रही है। सरकार का मकसद है कि हर उपभोक्ता को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली मिले, बिलिंग में पारदर्शिता हो और समस्याओं का समय पर समाधान हो। यह सुधार खासतौर पर आम लोगों, किसानों और छोटे व्यापारियों की जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार के प्रस्तावित बिजली सुधार योजना (Power Reforms) में उपभोक्ताओं को केंद्र में रखा गया है. यानी अब हर वह काम जो बिजली से जुड़ा है। जैसे बिल भरना, शिकायत करना, कनेक्शन लेना या कटवाना, सब कुछ ज्यादा आसान और डिजिटल तरीके से होगा।
बिजली विभाग के अनुसार, इस सुधार की शुरुआत पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम) से की जाएगी। यहां नई तकनीक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से बिजली व्यवस्था को तेज, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा। इससे घरों के साथ-साथ खेतों और गांवों को भी चौबीसों घंटे बिजली मिलने लगेगी। किसान आसानी से सिंचाई कर सकेंगे और गांवों में लघु उद्योग भी आगे बढ़ सकेंगे।
नई व्यवस्था में स्मार्ट मीटर, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन भुगतान और SMS अलर्ट जैसी सुविधाएं भी शामिल की जा रही हैं। इसका मतलब है कि अब उपभोक्ता को बिजली का बिल सही समय पर और बिना गलती के मिलेगा। कोई गड़बड़ी होने पर शिकायत करना भी आसान होगा और जवाब जल्दी मिलेगा।
नई व्यवस्था से बिजली चोरी पर रोक लगेगी और लो वोल्टेज जैसी समस्याएं खत्म होंगी। स्मार्ट ग्रिड और तकनीकी निगरानी से बिजली आपूर्ति ज्यादा स्थिर और सुरक्षित हो जाएगी।इससे सरकार की लागत भी घटेगी और आम जनता को फायदा मिलेगा।
विश्वसनीय बिजली की उपलब्धता से गांवों में छोटे उद्योगों, युवाओं के स्टार्टअप और कृषि आधारित व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए माहौल बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। बिजली सुधारों की यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘24x7 Power for All’ अभियान से भी जुड़ी है, जिसका उद्देश्य हर घर तक बिजली पहुंचाना है। अब योगी सरकार इस लक्ष्य को हकीकत में बदलने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है।
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