दीवाली से पहले 32 हजार सरकारी कर्मचारियों को झटका...योगी सरकार ने रोकी सैलेरी

लखनऊ। दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी सरकार ने बार-बार आदेश के बाद भी संपत्ति का ब्योरा न देने वाले 32,624 कर्मियों का सितम्बर माह का वेतन रोक दिया है। विभागीय लेख अधिकारियों को सख़्त हिदायत दी गई है कि जब तक संपत्तियों का ब्योरा नहीं दे देते हैं इन कर्मियों का वेतन जारी नहीं किया जाएगा। कार्मिक विभाग के आदेश के बाद वेतन रोके जाने से राज्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है।

बताया जा रहा है कि यूपी के आठ लाख 27 हजार 583 सरकारी कर्मचारियों में से सिर्फ 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही प्रॉपर्टी डिटेल सौंपी है। 39 हजार 77 कर्मचारियों ने अंतिम तिथि बीत जाने के बावजूद भी संपत्ति विवरण नहीं अपलोड किया है। कृषि विभाग के 99 फीसदी कर्मचारियों ने डिटेल जमा कर दिया है। पंचायती राज, आयुष और शिक्षा विभाग के भी 95 फीसद कर्मचारियों ने संपत्ति की डिटेल जमा कर दी है। जिन विभाग के कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग है।

योगी सरकार ने कई बार समयसीमा बढ़ाई थी। पिछले साल अगस्त के बाद दिसंबर और फिर इस साल जून तक टाइम लिमिट बढ़ाई गई थी। 6 जून को राज्य सरकार ने समयसीमा 30 जून तक बढ़ाते हुए कहा कि संपत्ति की जानकारी नहीं देने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील) नियमावली-1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बाद एक बार फिर डेडलाइन 31 अगस्त कर दी गई। इसके बाद डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई। इसके बावजूद 32 हजार कर्मचारियों ने अभी तक प्रॉपर्टी डिटेल नहीं सौंपा है।