कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्ताव पासः बेसिक शिक्षा विभाग के अनुदेशकों व रसाईयों का मानदेय बढ़ा

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में सम्पन्न हो गई। इसमें दस में से नौ प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

कैबिनेट के फैसले

• लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआइडीएफ योजना के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सड़कों के निर्माण के एस्टीमेट प्रस्तुत करते समय उसमे पांच वर्षों के रखरखाव की लागत को जोड़ेगा। रखरखाव की लागत परियोजना लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।
• सहारनपुर में शेखपुरा कदीम मार्ग पर रेल सम्पार संख्या-84 को बंद करने के लिए सम्पार से 200 मीटर टपरी की तरफ नागल रजवाहे पर दो लेन रेलवे ओवरब्रिज बनेगा।
• बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 7000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 9000 प्रतिमाह करने का फैसला। इसके साथ ही मिड डे मील पकाने वाले 3,77,520 रसोइयों का वेतनमान 1500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 करने तथा पुरुष रसोइयों को पैंट शर्ट व महिला रसोइयों को साड़ी देने के लिए उनके खातों में 500 की राशि भेजी जाएगी।
• सरकार ने 10 लाख लीटर एचपीएलसी (हाई परफारमेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी) का उत्पादन करने का निर्णय लिया है।
• पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल की वसूली, छह एंबुलेंस और 12 पेट्रोलिंग वाहनों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। टोल टैक्स की दरें अधिसूचित की जाएंगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल की वसूली 1 मई से शुरू होगी।
• संजय गांधी पीजीआई के सामने सिंचाई विभाग की खाली 5393 वर्ग मीटर जमीन को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय। इस भवन पर एसजीपीजीआई में भर्ती होने वाले मरीजों के तीमारदारों के ठहरने के लिए भवन बनाया जाएगा।
• विधानसभा में समय-समय पर आने वाले असरकारी प्रस्तावों के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय होंगे समिति के सदस्य।