यूपी चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी-जाने क्या है!

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने 18वीं विधानसभा चुनाव 2022 के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम से मंगलवार को मेनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व दिनेश शर्मा, केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में इसे जारी किया गया।

किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा

भाजपा ने कहा है कि यदि यूपी में फिर सरकार बनती है तो अगले 5 वर्ष में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5 हजार करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करने का वादा किया गया है। जिसके अंतर्गत सबी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरवेल ट्यूबवेल, तालाब और टैंक निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

होली और दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर

भाजपा ने पुनः सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने का वादा किया है। उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी।

भाजपा के संकल्प पत्र में क्या-क्या वादे किए गए?

अगले पांच साल सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी।
गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर होगा भुगतान, देरी होने पर ब्याज मिलेगा।
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत होली और दीवाली पर एक-एक मुफ्त सिलिंडर देंगे।
60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा।
हर परिवार को कम से कम एक रोज़गार प्रदान करेंगे।
हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलेगी।
हर परिवार को कम से कम एक रोज़गार प्रदान करें।
छह मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे।
एमबीबीएस की सीटों को दोगुना करेंगे।
एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाएंगे।
लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और एक लाख का जुर्माने का प्रावधान।
मां अन्नपूर्णा कैंटीन बनाकर ग़रीबों को सस्ता खाना देंगे।
कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मी बाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी मिलेगी।
पांच हजार करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन।
25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी।
1,000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों को आलू टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा।
5,000 करोड़ की लागत के साथ गत्रा मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण होगा।
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था की जाएगी।
4,000 नए फसल-विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके, प्रत्येक एफपीओ को 18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे।
निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू होगी, जिसके अंतर्गत मछुआरों को एक लाख तक की नाव 40ः सब्सिडी पर उपलब्ध होगी।
मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25ः तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित होंगे।